Arun jetali prakash pantघर खरीदने में होगी आसानी : Affordable Houses पर कर की दर 1 % तथा Non Affordable Houses पर कर की दर 5 % किये जाने पर सहमति बनी। * दिल्ली में केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली की अध्यक्षता में आहूत 33वीं जी0एस0टी0 काउंसिल की बैठक में प्रतिभाग किया राज्य के वित्तमंत्री प्रकाश पंत ने ।

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घर खरीदने में होगी आसानी : Affordable Houses पर कर की दर 1 % तथा Non Affordable Houses पर कर की दर 5 % किये जाने पर सहमति बनी।

* दिल्ली में केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली की अध्यक्षता में आहूत 33वीं जी0एस0टी0 काउंसिल की बैठक में प्रतिभाग किया राज्य के वित्तमंत्री प्रकाश पंत ने ।

Arun jetali prakash pantघर खरीदने में होगी आसानी : Affordable Houses पर कर की दर 1 % तथा Non Affordable Houses पर कर की दर 5 % किये जाने पर सहमति बनी। * दिल्ली में केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली की अध्यक्षता में आहूत 33वीं जी0एस0टी0 काउंसिल की बैठक में प्रतिभाग किया राज्य के वित्तमंत्री प्रकाश पंत ने ।
दिल्ली में केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली की अध्यक्षता में आहूत 33वीं जी0एस0टी0 काउंसिल की बैठक में प्रतिभाग किया राज्य के वित्तमंत्री प्रकाश पंत ने ।

 

Affordable Houses की परिभाषा में ऐसे आवासीय भवन, जो मैट्रो सिटीज में हों तथा जिसका कवर्ड एरिया 60 वर्ग मीटर हो। इसके अतिरिक्त ऐसे आसावीय भवन, जो नाॅन मैट्रो सिटीज में हो तथा जिसका कवर्ड एरिया 90 वर्ग मीटर हो वे सभी एर्फोडेबल हाउसेज की श्रेणी में आयेंगे। यह शर्त भी रखी गई है कि इस प्रकार के आसावीय भवनों का मूल्य रू0 चालीस लाख से अधिक न हो।

प्रदेश के वित्त, पेयजल एवं स्वच्छता, विधायी एवं संसदीय कार्य, भाषा, आबकारी, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री प्रकाश पन्त ने विज्ञान भवन, नई दिल्ली में केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली की अध्यक्षता में आहूत 33वीं जी0एस0टी0 काउंसिल की बैठक में प्रतिभाग किया। उपरोक्त बैठक में रियल एस्टेट सैक्टर में आ रही समस्या को दृष्टिगत रखते हुये विभिन्न बिन्दुओं पर विचार-विमर्श हुआ तथा निम्नलिखित दो महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये:-

1. Affordable Houses पर कर की दर 1 % तथा Non Affordable Houses पर कर की दर 5 % किये जाने पर सहमति बनी।

2. Affordable Houses की परिभाषा में ऐसे आवासीय भवन, जो मैट्रो सिटीज में हों तथा जिसका कवर्ड एरिया 60 वर्ग मीटर हो। इसके अतिरिक्त ऐसे आसावीय भवन, जो नाॅन मैट्रो सिटीज में हो तथा जिसका कवर्ड एरिया 90 वर्ग मीटर हो वे सभी एर्फोडेबल हाउसेज की श्रेणी में आयेंगे। यह शर्त भी रखी गई है कि इस प्रकार के आसावीय भवनों का मूल्य रू0 चालीस लाख से अधिक न हो।

रियल एस्टेट सैक्टर में आ रही दिक्कतों के बारे में आम जनता द्वारा एवं प्रतिनिधियों द्वारा इसका समाधान करने की माॅग की जा रही थी। आवासीय भवनों की खरीददारी करने में जनता को कतिपय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, इसी का युक्तियुक्त समाधान करने हेतु सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है, ताकि आम जनमानस को किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा इस क्षेत्र में पारदर्शिता रहे। रियल एस्टेट सैक्टर के लिये एवं नये घर खरीदने वालों के लिये यह निर्णय काफी महत्वपूर्ण और लाभकारी साबित होगा।

उक्त बैठक में उत्तराखण्ड के वित्त मंत्री प्रकाश पन्त के साथ-साथ राज्य कर के अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

By Editor