BtC teacher uttarakhand , Anil Baluni , MP विशिष्ट बीटीसी शिक्षकों को बलूनी का तोहफा । राज्यसभा सांसद बलूनी की एक और सकारात्मक पहल ।

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विशिष्ट बीटीसी शिक्षकों को बलूनी का तोहफा । राज्यसभा सांसद बलूनी की एक और सकारात्मक पहल ।

 

लंबे समय से अपनी बीटीसी की डिग्री की मान्यता की न्यायोचित मांग को लेकर केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्रालय में न्याय हेतु प्रयासरत थे। केंद्र राज्य के प्रशासनिक समन्वय में संवादहीनता व अनदेखी के कारण इन शिक्षकों की वरिष्ठता और अनुभव से न्याय नहीं हो पा रहा था।

 

BtC teacher uttarakhand , Anil Baluni , MP विशिष्ट बीटीसी शिक्षकों को बलूनी का तोहफा । राज्यसभा सांसद बलूनी की एक और सकारात्मक पहल ।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने प्रदेश के लगभग सोलह हजार एक सौ आठ विशिष्ट बीटीसी शिक्षकों को विशेष तोहफा दिया है। उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग का सांसद बलूनी की पैरवी के चलते इन शिक्षकों की मांग न्याय के अंतिम पायदान पर पंहुची।

कुछ समय पूर्व विशिष्ट बीटीसी के विषय पर राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने सांसद बलूनी से भेंट की थी और उन्होंने आश्वस्त किया था कि वह केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री जी से बातचीत करके, पूर्ण होमवर्क के बाद उन्हें दिल्ली बुलाएंगे। इसी क्रम में आज विशिष्ट बीटीसी शिक्षकों ने श्री बलूनी के साथ केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से भेंट की श्री जावड़ेकर ने उसी समय एनसीटी के सदस्य सचिव संजय अवस्थी से चर्चा करके इस विषय के तत्काल समाधान पर आदेश दिया।
मंत्री श्री जावड़ेकर ने सांसद बलूनी को बताया इस विषय पर बिल राज्यसभा में है। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि उत्तराखंड के इन शिक्षकों ने एनसीटी की मान्यता प्राप्त संस्था से बीटीसी का 6 माह का कोर्स उत्तीर्ण किया है, अतः उनके अधिकारों और सेवा शर्तों के साथ न्याय अवश्य होगा। इसी आगामी सत्र में राज्यसभा में इस विषय पर चर्चा होगी और शीघ्र ही उत्तराखंड के विशिष्ट बीटीसी शिक्षकों को राहत मिलेगी।

राज्यसभा सांसद बलूनी निरंतर राज्य के विषयों को लेकर केंद्र में गंभीर हैं और उनके प्रयास धरातल पर निरंतर दिखाई दे रहे हैं। राज्य के विशिष्ट बीटीसी शिक्षक जिनकी संख्या लगभग 16108 है। जो लंबे समय से अपनी बीटीसी की डिग्री की मान्यता की न्यायोचित मांग को लेकर केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्रालय में न्याय हेतु प्रयासरत थे। केंद्र राज्य के प्रशासनिक समन्वय में संवादहीनता व अनदेखी के कारण इन शिक्षकों की वरिष्ठता और अनुभव से न्याय नहीं हो पा रहा था।

सांसद बलूनी के साथ प्राथमिक राज्य शिक्षक संघ उत्तराखंड के प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौहान, महामंत्री नंदन सिंह रावत, कोषाध्यक्ष जनक राणा और अशोक चौहान उपस्थित थे। इन प्रयादों हेतु राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने सांसद बलूनी का आभार जताया।

By Editor