Game is also important

Sky is the limit : CM Harish Rawat ‘‘पढ़ोगे लिखोगे के साथ ही खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब’’ – मुख्यमंत्रीyi-logo-new

*भविष्य में स्कूली खेल प्रतियोगिताओं में प्राईवेट स्कूलों को भी शामिल करने के दिए सीएम ने निर्देश । 

*फुटबाल व हाॅकी के प्रशिक्षकों की संख्या भी बढ़ाए विभाग – मुख्यमंत्री 

Dehradun, YOUTH ICON Yi Media Report, 

न्यू कैंट रोड़ स्थित सीएम आवास में आयोजित ‘खेल-छात्र संसद’ में छात्र-छात्राओं के सवालों के जवाब देते हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत
न्यू कैंट रोड़ स्थित सीएम आवास में आयोजित ‘खेल-छात्र संसद’ में छात्र-छात्राओं के सवालों के जवाब देते हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत

न्यू कैंट रोड़ स्थित सीएम आवास में आयोजित ‘खेल-छात्र संसद’ में छात्र-छात्राओं के सवालों के जवाब देते हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि खेलों के प्रति हमें पुरानी धारणा में बदलाव लाना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘‘पढ़ोगे लिखोगे के साथ ही खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब’’ की सोच भी हमें लानी होगी। प्रदेश में खेल व खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए पिछले दो वर्षों में सरकार द्वारा काफी कुछ किया गया है। अपने सम्बोधन मे मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलों में ‘स्काई इज द लिमिट’ है।  हम शिक्षा के साथ ही खेलों के स्तर में भी सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। आने वाले वर्षों में खेलों में बजट की राशि को बढ़ाया जाएगा। खेल संसद में दर्जनों स्कूलों के बच्चों ने अपने प्रश्न पूछने के साथ ही खेलों के विकास के लिए बहुत से सुझाव दिए। मुख्यमंत्री ने न केवल इन प्रश्नों व सुझावों को गौर से सुना बल्कि बहुत से सुझावों पर अमल के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया । मुख्यमंत्री के उक्त कार्यक्रम से संबन्धित समाचार व जानकारी उत्तराखंड सूचना विभाग द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर  दी गई है । 

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री को यह बताए जाने पर कि सरकार द्वारा आयोजित स्कूली खेलों में प्राईवेट स्कूलों की भागीदारी नहीं होती है, तो मुख्यमंत्री रावत ने खेल विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि भविष्य में स्कूली खेल प्रतियोगिताओं में प्राईवेट स्कूलों व केंद्रीय विद्यालयों को भी शामिल किया जाए। खेलों विशेष तौर पर मार्शल खेलों में लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए खेल नीति में प्राविधान किये जाऐंगे।
 
मुख्यमंत्री से सवाल पूछते छात्र .
मुख्यमंत्री से सवाल पूछते छात्र .

राज्य में खेल सुविधाएं विकसित किए जाने के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि राज्य में दो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम लगभग तैयार किए जा चुके हैं, 6 राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम बन चुके हैं। पौड़ी के रांसी में हाई एल्टीट्यूड स्टेडियम बनाया जा चुका है, एक ऐसा ही स्टेडियम पिथौरागढ़ में बनाया जा रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाओं के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे पास 3890 खेल के मैदान हैं, जिनका उपयोग किया जा रहा है, वर्ष 2017 तक इनकी संख्या 5000 करने का प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने खेल विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीण खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति व भत्ता देने का प्रस्ताव तैयार किया जाए।
फुटबाल व हाॅकी को प्रोत्साहित करने के लिए कहे जाने पर मुख्यमंत्री श्री रावत ने फुटबाल प्रशिक्षकों की संख्या को बढ़ाने के निर्देश दिए। बताया गया कि अंडर-14 में फुटबाल में उत्तराखण्ड की टीम ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। देहरादून व हरिद्वार में हाॅकी का एस्ट्रो टर्फ मैदान बनाया गया है।
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कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के छात्र हुए शामिल । 

देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज के एक छात्र द्वारा स्विमिंग पूल की मंाग किए जाने पर मुख्यमंत्री श्री रावत ने इसकी स्वीकृति देते हुए टोकन मनी के तौर पर 5 लाख रूपए दिए जाने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने देहरादून के एक विश्व विद्यालय व अल्मोड़ा के प्रस्तावित आवासीय विश्व विद्यालय में फेकल्टी आॅफ स्पोर्ट्स प्रारम्भ किए जाने की बात भी कही।

खेलों में लड़कियों को प्रोत्साहन के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि हल्द्वानी में गल्र्स स्पोर्ट्स कालेज जबकि पांच स्थानों पर गल्र्स हाॅस्टल कार्यरत हैं। हर जिले में एक गल्र्स हाॅस्टल स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड को एडवेचर स्पोर्ट्स स्टेट बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अगले वर्ष औली व मुन्स्यारी के लिए स्कूली बच्चों के ट्रेकिंग अभियान आयेाजित किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि जो व्यक्ति, संस्थाएं राज्य में खेल सुविधाएं विकसित करने में आगे आते हैं उन्हें राज्य सरकार 50 लाख रूपए तक की सहायता देती है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओ में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी का प्राविधान खेल नीति में किया गया है। परम्परागत खेलों को भी बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। निर्धन बच्चों को खेलों में आगे बढ़ाने के लिए योजना तैयार की जाएगी।
म्ुाख्यमंत्री हरेश रावत  ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि छात्र संसद में बच्चों द्वारा बहुत ही स्तरीय प्रश्न पूछे गए और उम्दा सुझाव दिए गए। इनके अनुसार खेल नीति में परिवर्तन किए जाएंगे। कार्यक्रम में खेल मंत्री दिनेश अग्रवाल, विधायक राजकुमार व खेल विभाग के अधिकारी मौजूद थे।

By Editor