मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र के निर्देश, जिन जनपदों में बाल लिंगानुपात कम है अधिकारी ऐसे जनपदों का भ्रमण करें व लिंगानुपात कम होने के कारणों का पता लगायें ।

दो बच्चों के पैदा होने के उचित समयान्तर हो इस दिशा में जागरूकता अभियान चलाया जाना जरूरी है : केंद्रीय मंत्री

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र के निर्देश, जिन जनपदों में बाल लिंगानुपात कम है अधिकारी ऐसे जनपदों का भ्रमण करें व लिंगानुपात कम होने के कारणों का पता लगायें ।

देहरादून, 30 जुलाई । सूबे के मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री ने मंगलवार को देहरादून में संयुक्त रूप से उत्तराखंड के अधिकारियों के साथ महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास के विभिन्न बिंदुओं पर बैठक की । मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित हुई इस बैठक में मंत्री द्वारा सरकार की योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक तेजी एवं प्रभावी रूप से पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए ।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत एवं महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री भारत सरकार स्मृति जुबिन ईरानी ने अधिकारियों के साथ महिला सशक्तिकरण, बाल विकास तथा तथा पोषण अभियान के संबंध में बैठक ली। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या भी उपस्थित थी।
केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि पोषण योजना, आगंनबाड़ी केन्द्रों में पेयजल व्यवस्था व टॉयलेट की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाय। अतिकुपोषित व कुपोषित बच्चों को उचित पौष्टाहार प्राप्त हो, जिससे वे सामान्य श्रेणी में आ सके। पौष्टिक आहार के लिए कलेण्डर बनाया जाय व इसे जनप्रतिनिधियों के साथ शेयर किया जाये। एनीमिया को रोकने के लिए टी-3 रणनीति पर ध्यान दिये जाने पर जोर दिया गया। दो बच्चों के पैदा होने के उचित समयान्तर हो इस दिशा में जागरूकता अभियान चलाया जाना जरूरी है, ताकि बच्चों का मानसिक व शारीरिक विकास सही हो।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि जिन जनपदों में बाल लिंगानुपात कम है अधिकारी ऐसे जनपदों का भ्रमण कर और बैठक कर लिंगानुपात कम होने के कारणों का पता लगायें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत राज्य व जिला स्तरीय समितियों की बैठक समय-समय पर आयोजित की जाय।
बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में चार वन स्टॉप स्टॉप सेंटर बन चुके हैं, शेष 09 सेंटर भी 15 अगस्त से पूर्व शुरू किये जायेंगे। स्पान्सर स्कीम के तहत लाभार्थियों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके, इसके लिए ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में वार्षिक आय की सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया गया। स्वधार गृह योजना के तहत मानसिक विक्षिप्त महिलाओं को आच्छादित करने का भी अनुरोध किया गया।
इस अवसर पर अपर सचिव भारत सरकार एस.के.सिंह, सचिव महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास सौजन्या, निदेशक झरना कमठान व संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।