अब न कोई उद्घाटन होगा, न कोई शिलान्यास होगा, न कोई नई भर्ती का #ऐलान होगा।
हाँ, यही खबर आजकल तमाम व्हाट्सएप ग्रुप, हर चाय की दुकान और हर नेता के दरबार में घूम रही है। कोई कह रहा है आज लगेगी, कोई कह रहा है कल लग जाएगी। चुनाव आचार संहिता को लेकर हर स्तर पर कयासबाजी जारी है। लेकिन इस सबसे इतर सच्चाई कुछ और ही है! सारे दावे हवा हवाई हैं साहब…
रुकिए थोड़ा… जरा सांस लीजिए। कयासबाजी से बाहर आएं और अब हकीकत से रूबरू होइएगा!
क्योंकि अभी आचार संहिता लगी नहीं है। और यही इस सबसे बड़ा सस्पेंस है। असल में उत्तराखंड में इस वक्त दो बड़ी लड़ाइयां एक साथ चल रही हैं। एक लड़ाई दिख रही है, दूसरी लड़ाई पर्दे के पीछे चल रही है। दिखने वाली लड़ाई है नेताओं की बयानबाजी की, और पर्दे के पीछे वाली लड़ाई है सरकारी कागजों की, तारीखों की और नियमों की। और जो पर्दे के पीछे चल रहा है, वही तय करेगा कि आचार संहिता कब लगेगी।
पर्दे के पीछे क्या चल रहा है आजकल ….? जनगणना।
ये वही जनगणना है जिसे कयाससुद्दीन लोग हल्के में ले रहे हैं। आपको बताते चलें कि, आपके दरवाजे पर जो कर्मचारी आ रहा है, वो सिर्फ आपकी गिनती नहीं कर रहा, वो आचार संहिता की तारीख भी तय कर रहा है।
क्योंकि उत्तराखंड उन चार राज्यों में है, जहां चुनाव की वजह से जनगणना सबसे पहले कराई जा रही है। यहां घर-घर गिनती 4 जनवरी तक चलेगी, और फिर 5 से 9 जनवरी तक उसका पुनरीक्षण होगा। मतलब कागजों में 9 जनवरी तक पूरा सरकारी अमला जनगणना में फंसा हुआ है। वही मास्टर, वही पटवारी, वही बीएलओ जो जनगणना कर रहे हैं, वही कल चुनाव कराएंगे। तो बताइए, एक ही आदमी एक साथ दो ड्यूटी कैसे करेगा?
यही वजह है कि चुनाव आयोग लाख चाहे, 9 जनवरी से पहले आचार संहिता का ऐलान नहीं कर सकता। और यही वजह है कि हर रोज उड़ने वाली अफवाहें कि आज लगेगी, कल लगेगी सब झूठी हैं।
मौजूदा उत्तराखंड सरकार का जन्म 23 मार्च 2022 को हुआ था। और संविधान के अनुसार वर्तमान सरकार की अंतिम तारीख 28 मार्च 2027 तक ही तय है। और उससे पहले नई सरकार का गठन होना ही होना है, ये कोई नेता नहीं, बल्कि संविधान कहता है। तो 9 जनवरी को जनगणना का काम खत्म होते ही चुनाव आयोग के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, तारीखों का ऐलान करना और उसी पल से आचार संहिता लागू कर देना।
इसलिए कयास लगाने वालों से इतना अनुरोध है, कि कयासबाजी न करें.. फिलहाल जनगणना सूची को मजबूत करें कर्मचारियों को सहयोग करें। हो सके तो चुनाव लड़ने की तैयारी करें कोई दल न मिले तो निर्दलीय चुनाव लड़ें। लेकिन घर पर बिल्कुल भी न लड़े।
बाकी तो उत्तराखंड में चुनाव आचार संहिता 10 से 15 जनवरी के बीच ही लगेगी ऐसा मुझे पूरा यकीन है, जब जनगणना की फाइल बंद होगी तभी चुनाव की फाइल खुलेगी।
तब तक, सरकार के पास बचे हैं सिर्फ गिने-चुने दिन। नवंबर खत्म, दिसंबर जनगणना में, जनवरी में सिर्फ 10-15 दिन। जो काम करना है, इन्हीं दिनों में करना होगा, क्योंकि उसके बाद न कोई उद्घाटन होगा, न कोई शिलान्यास होगा, न कोई नई भर्ती का ऐलान होगा। सब कुछ चुनाव आयोग के हवाले हो जाएगा।
तो अब आप बताइए, आपके गांव, आपके मोहल्ले में जो काम अटका है, क्या वो इन 55-60 दिनों में पूरा हो पाएगा? या फिर नई सरकार का इंतजार कर रहे हो।
® शशि भूषण मैठाणी पारस