जश्न में उत्तराखंड सरकार। भ्रष्टाचार को समाप्त करना मुख्य लक्ष्य, मुख्यमंत्री ने मांगा जनता का सहयोग ।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने अपनी सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने पर जनता के समक्ष राज्य सरकार के गुड गवर्नेंस माॅडल को प्रस्तुत किया। लगभग 20 मिनट के सम्बोधन में मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने की बात दृढ़ता के साथ दोहराई। उन्होंने ग्राम्य विकास, महिला सशक्तिकरण, चिकित्सा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, सूचना प्रौद्योगिकी, जल संरक्षण, विद्युतीकरण, शिक्षा, स्वच्छता, समाज कल्याण जैसे सभी महत्वपूर्ण सैक्टरों में पिछले एक वर्ष में किये गए कार्यों की जानकारी दी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सर्वांगीण विकास के अपने विजन को भी साझा किया। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा उत्तराखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में बाल लिंगानुपात पर किये गये अध्ययन को जारी किया।
देहरादून 18 मार्च, 2018, मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने उत्तराखण्ड को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने का संकल्प दोहराया है। उन्होंने भ्रष्टाचार को मिटाने में जनता से भी सहयोग की अपेक्षा की है। प्रदेश में पिछले एक वर्ष में संस्थागत भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाया गया है। यह भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का ही परिणाम है कि आज प्रदेश में भ्रष्टाचारियों में दहशत ही नहीं बल्कि भ्रष्टाचारी, भ्रष्ट तरीके से कमाये गये धन को वापस करने की बात कर रहे है। मुख्यमंत्री ने कैंसर रोगियों और हृदय रोगियों के लिये एक माह के भीतर माॅडल लैब स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि एक वर्ष के भीतर प्रदेश की सड़कों के सभी दुर्घटना सम्भावित क्षेत्र (ब्लैक स्पाॅट) ठीक कर दिए जाएंगे। अपै्रल माह तक 108 सेवा की 111 अतिरिक्त एम्बुलेंस आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खाद्य सामग्री की जांच के लिये मोबाईल फूड टेस्टिंग लैब की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। उन्होंने इन सचल वाहनों को भी झंडी दिखाकर रवाना किया।
रविवार को प्रदेश सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने पर परेड ग्राउण्ड में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने पिछले एक वर्ष में उनकी सरकार द्वारा प्रदेश हित में लिये गये निर्णयों व कार्यों की जानकारी जनता के समक्ष रखी। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने अपनी सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने पर जनता के समक्ष राज्य सरकार के गुड गवर्नेंस माॅडल को प्रस्तुत किया। लगभग 20 मिनट के सम्बोधन में मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने की बात दृढ़ता के साथ दोहराई। उन्होंने ग्राम्य विकास, महिला सशक्तिकरण, चिकित्सा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, सूचना प्रौद्योगिकी, जल संरक्षण, विद्युतीकरण, शिक्षा, स्वच्छता, समाज कल्याण जैसे सभी महत्वपूर्ण सैक्टरों में पिछले एक वर्ष में किये गए कार्यों की जानकारी दी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सर्वांगीण विकास के अपने विजन को भी साझा किया। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा उत्तराखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में बाल लिंगानुपात पर किये गये अध्ययन को जारी किया।
उन्होंने कहा कि उनके द्वारा जनता से उत्तराखण्ड को विकसित पारदर्शी व भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने का वायदा किया गया था। उसके परिणाम भी सामने है। 05 वर्षों की तुलना में प्रदेश में इस एक वर्ष की अवधि में अपराध, हत्या, मृत्यु की घटनाओं में कमी आयी है। पुलिस द्वारा अपराधों के नियन्त्रण में प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। कम्पलशिव करप्शन दूर करने के लिये अपराधों की विवेचना एवं अन्य आवश्यक कार्यों के लिय पुलिस को अलग से विशेष फण्ड दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आर्थिक अनुशासन मितव्ययता व सुशासन के बल पर हम नया उत्तराखण्ड बनायेंगे। पलायन हमारे लिये बड़ी समस्या है। इसके लिये गठित पलायन आयोग ने सभी गांवों का सर्वे किया गया है। उसकी रिपोर्ट 15 अप्रैल को आयेगी। स्वास्थ, शिक्षा, सड़क, बिजली, पर्यटन, कृषि, बागवानी, सहकारिता स्वरोजगार से सम्बन्धित योजनाओं की पहुंच ग्रामीण क्षेत्रों तक सुनिश्चित हो इसके लिये प्रभावी पहल की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की सभी नगरपालिकाओं व नगर निकायों को भी खुले में शौच से मुक्ति मिल गई है। इस प्रकार आज उत्तराखण्ड पूर्ण रूप से ओडीएफ होने वाला राज्य बन गया है।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान समय पर हो, राज्य सरकार के कार्यों में तेजी व पारदर्शिता दिखाई दे, इसके लिये सीएम डेशबोर्ड बायोमेट्रिक, समाधान पोर्टल, सेवा का अधिकार के तहत लगभग सभी जन उपयोगी सेवाओं को जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि आर्थिक अनुशासन का प्रतिफल है कि आज ऊर्जा विभाग द्वारा 180 करोड़, परिवहन विभाग द्वारा 150 करोड़ रूपये तथा खनन के क्षेत्र में 28 प्रतिशत की वृद्धि राजस्व में हुई है। प्रदेश में किसानों के हित में 02 प्रतिशत ब्याज पर ऋण दिया जा रहा है।
इस अवसर पर केन्द्रीय राज्यमंत्री अजय टम्टा, सांसद मेजर जनरल(से.नि.) भूवनचन्द्र खण्डूड़ी, भगत सिंह कोश्यारी, श्रीमती मालाराज्य लक्ष्मी शाह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने भी अपने सम्बोधन में प्रदेश सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल की सराहना की।
फार्म मशीनरी बैंक :
कृषि विभाग द्वारा फार्म मशीनरी बैंक जनपद पौड़ी गढ़वाल से अध्यक्ष बलवन्त सिंह, जय ढौंटियाल देवता यंत्रीकरण व जनपद टिहरी से अध्यक्ष गोविन्द सिंह राणा दोगी उत्पादक स्वायत्त सहकारी समिति को फार्म मशीनरी बैंक हेतु चैक प्रदान किया गया।
सस्ता ऋण वितरण :
पं0 दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना के अन्तर्गत दुग्ध व्यवसाय हेतु लाभार्थियों को 1-1 लाख रूपये का ऋण प्रदान किया गया। इस योजना के तहत चुड़ियाला बहु0 सहकारी समिति लि0 के जयपाल व इन्द्र को दुधारू पशुओं के लिए 1-1 लाख रूपये के चैक प्रदान किए गए। इसके साथ ही हर्बटपुर बहु0 सहकारी समिति लि0 से दुग्ध व्यवसाय हेतु प्रमोद कुमार व श्रीमती सुनीता को भी 1-1 लाख रूपये के चैक वितरित किए गए।
माॅडल स्कूलों के लिए के-यान मशीनें :
गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य के स्कूलों का माॅडल स्कूलों के रूप में विकास किया जा रहा है, जिसके तहत स्कूलों को स्मार्ट क्लास के रूप में विकसित किया जाएगा। योजना के अन्तर्गत मुख्यमंत्री द्वारा रा.इ.का. बागेश्वर व रा.इ.का. देवाल, चमोली गढ़वाल के प्रधानाचार्यों को के-यान प्रोजेक्टर प्रदान किए गए।
गैस कनेक्शन वितरण ‘‘उज्ज्वला‘‘ योजना के तहत श्रीमती जमना देवी व श्रीमती पार्वती देवी को निशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किया गया।
स्टैण्डअप योजना :
राज्य में उद्योगों के विकास एवं युवाओं के लिए रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से स्टैण्डअप योजना शुरू की गयी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र द्वारा स्टैण्डअप योजना के अन्तर्गत श्रीमती गगनदीप कौर को 40 लाख रूपये व सुश्री बबीता को 11 लाख रूपये का ऋण पत्र प्रदान किए गए।
डाॅक्टरों को नियुक्ति पत्र :
इस अवसर पर कार्यक्रम में 369 चिकित्सकों की नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। मंच पर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने डाॅ. शुभंकर प्रतीक लाल, डाॅ. सोनम सिंह, डाॅ. रितिका चैहान, डाॅ. नीतू विश्वकर्मा व डाॅ.अभिषेक आर्या को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। उन्होंने कार्यक्रम के उपरान्त सभी नवनियुक्त डाॅक्टरों से मुलाकात की और उनके साथ ग्रुप फोटो भी खिंचवाई।
आशा (महिला) कार्यकर्ताओं को सम्मान :
इस अवसर पर आशा कार्यकत्रियों के लिये वर्ष 2012 से रूकी हुई 33 करोड रूपये की प्रोत्साहन राशि जारी की गयी। कार्यक्रम के दौरान सांकेतिक रूप से जनपद देहरादून की ललितेश विश्वकर्मा (डोईवाला), बीना नौटियाल (रायपुर), गंगा भण्डारी (सहसपुर), संध्या कुंवर (विकासनगर), सुनीता (कालसी) व शालू (चकराता) को आशा प्रोत्साहन राशि के चैक प्रदान किए गए। तीन जनपदों से आयी आशा कार्यकत्रियों उत्कृष्ट कार्य करने के के लिए प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार दिए गए। प्रथम पुरस्कार के अन्तर्गत रोशनी राणा (देहरादून), पुष्पा (हरिद्वार) व लक्ष्मी (टिहरी) को 5000 रूपये प्रदान किए गए। द्वितीय पुरस्कार के अन्तर्गत शीला चैहान (देहरादून), मुमताज(हरिद्वार) व दर्वा देवी(टिहरी) को 3000 रूपये प्रदान किए गए इसी प्रकार तृतीय पुरस्कार के रूप में मुनेश कुमारी (देहरादून), अमृता (हरिद्वार) व बबली (टिहरी) को 1000 रूपये प्रदान किए गए। कार्यक्रम में लगभग 2500 आशा कार्यकत्रियों ने प्रतिभाग किया।
दुग्ध संघों को प्रोत्साहन
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने दुग्ध संघों को प्रोत्साहित करने हेतु छिद्दरवाला दुग्ध समिति व हरचन्दपुर दुग्ध समिति दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन राशि के चैक वितरित किए। इसके साथ ही, सेलवाणी दुग्ध समिति को सचिव प्रोत्साहन राशि के अन्तर्गत चैक वितरित किए गए। कार्यक्रम में दुग्ध संघों के लगभग 5000 प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया।
ओ.डी.एफ. नगर निकायों का सम्मान :
स्वच्छता के क्षेत्र में राज्य के सभी निकाय ओ.डी.एफ. घोषित किए जा चुके हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण में उत्कृष्ट कार्य के लिये अध्यक्षा, नगर पंचायत हरबर्टपुर, बीना शर्मा, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद मसूरी मनमोहन मल्ल एवं महापौर, नगर निगम रूद्रपुर, श्रीमती सोनी कोली को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में आए नगर निकायों के अध्यक्षों के साथ मुख्यमंत्री ने मुलाकात कर उन्हें बधाई भी दी।
ई-रिक्शा योजना और सौभाग्य योजना :
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत द्वारा ‘‘ई-रिक्शा’’ योजना के अन्तर्गत देहरादून की गीता कौर एवं किशोरी को ई-रिक्शा प्रदान किया गया। ‘‘सौभाग्य‘‘ योजना के अन्तर्गत कुन्ती देवी व शम्भु प्रसाद सेठ को सौभाग्य बिजली कनेक्शन दिये गये।
कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री श्री प्रकाश पन्त, श्री मदन कौशिक, श्री अरिवन्द पाण्डेय, सुबोध उनियाल, यशपाल आर्य, राज्यमंत्री डाॅ.धनसिंह रावत, श्रीमती रेखा आर्या, मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह, डीजीपी अनिल कुमार रतूड़ी सहित विधायक, जनप्रतिनिधि एवं शासन, प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।